संविधान के (73 वां संविधान संशोधन) अधिनियम 1992 भारत के राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत 24 अप्रैल 1991 से देश में प्रभावशील हुआ था। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था को सरकार की शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। ग्रामीण विकास में सक्रिय जनभागीदारी व स्थानीय समस्याओं के समुदाय द्वारा स्थानीय स्तर पर ही समाधान के उद्देश्य से पंचायतों को स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अतः भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाना प्रारंभ 24 अप्रैल 2010 से किया गया है।