राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022।Rajasthan Nivesh protsahan Scheme 2022।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना।Rajasthan Nivesh protsahan Scheme।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना।Rajasthan Nivesh protsahan Scheme।

 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का परिचय।

राजस्थान में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना,2022 प्रारंभ की गई है। जो 7 अक्टूबर,2022 से 31 मार्च,2027 तक प्रभावी रहेगी।

इस प्रगतिशील निवेश योजना से विनिर्माण और सेवाओं का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा, वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना,हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा,चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे नवीन क्षेत्र को प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाना है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के लिए पात्रता।

लार्ज:- निवेशक द्वारा 50 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपए से कम की राशि का निवेश करना या फिर न्यूनतम 100 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

मेगा:- इस श्रेणी में निवेशक द्वारा रु300 करोड़ से ₹1000 करोड़ से कम का निवेश करना या न्यूनतम 250 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

अल्ट्रा:-इस श्रेणी में प्रदेश में निवेश की न्यूनतम सीमा ₹1000 करोड़ या लगभग 750 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 में भाग लेने की प्रक्रिया।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना,2022 के तहत:-

1.उत्पादन 

2.सेवाएं 

3.सनराइज क्षेत्र 

4.एमएसएमई 

5.स्टार्टअप 

6.औद्योगिक पार्क, रसद,भंडारण और कोल्ड चैन 

7.आर एंड डी और टेस्ट लैब्स और 

8.अक्षय ऊर्जा संयंत्र की प्राथमिक श्रेणियों के लिए निवेशक स्वयं की एसएसओ आईडी से sso.rajasthan.gov.in के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर लाभ उठा सकता है।

राजस्थान प्रदेश में अब तक रिप्स- 2022 के अंतर्गत 3200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के 126 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। साथ ही रिप्स- 2019 के अंतर्गत लगभग तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के 12149 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

Key points of Rajasthan investment promotion scheme: –

राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत विकास में उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने के लिये निरंतर प्रयासरत् है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से रिप्स-2022 में सम्मिलित इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग की गई विद्युत पर लगने वाले विद्युत शुल्क में छूट मिल सकेगी। इकाइयों को उक्त छूट का लाभ रिप्स-2022 स्कीम के नियमानुसार मिल सकेगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य में उद्योगों के उचित विकास एवं निवेश के लिये बेहतर माहौल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में रिप्स-2022 योजना शुरू की गई है।

राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 (17 दिसंबर, 2019) को एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022, 07 अक्टूबर, 2022 को जारी की गई है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 के प्रमुख उद्देश्य|

• विनिर्माण और सेवाओं का 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से विकास करना।
• संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना।
• 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना।
• हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना।
• पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन देना|

रिप्स 2022 के तहत निवेशकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (छूट और सब्सिडी) का सबसे आकर्षक पैकेज उपलब्ध है।राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 की सफलता को देखते हुए रिप्स-2022 भी जारी किया गया है, जिसमें निवेश आकर्षित करने के लिए और प्रावधान किए गए हैं।

राज्य में तीव्र, सतत एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 17 दिसंबर 2019 से ‘राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019’ लागू की गई।

इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के उद्योगों में नए निवेश के लिए 7 साल के एसजीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स स्टांप ड्यूटी का 75 फीसदी रिचार्ज भी कराया जा रहा है. साथ ही मार्केट फी में 100 फीसदी जैसी रियायतें दी जा रही हैं।