मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। MUKHYAMANTRI KISAN MITRA URJA YOJANA IN HINDI

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 जुलाई 2021 को प्रदेश के किसानों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया है। इससे कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रतिमाह ₹1000 या प्रतिवर्ष अधिकतम ₹12000 का अनुदान मिल सकेगा। योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू की गई थी। इस योजना के अनुसार योजना के तहत विद्युत वितरण निगम द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को भी मासिक बिलिंग व्यवस्था के अनुसार विद्युत बिल जारी किए जाएंगे। अनुदान राशि सामान्य श्रेणी ग्रामीण (ब्लॉक सप्लाई) कृषि उपभोक्ताओं को मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी दोनों में देय होगी। यह अनुदान राशि विद्युत वितरण निगमों की कोई राशि संबंधित उपभोक्ता पर बकाया नहीं होने पर ही दी जाएगी। यदि किसी माह उपभोक्ता की पुनर्भरण राशि ₹1000 से कम होती है, तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों में किया जा सकेगा।

• योजना के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता विद्युत दुरुपयोग या विद्युत चोरी का दोषी है, तो अनुदान राशि देय नहीं होगी। विद्युत चोरी या निगम संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी होने की स्थिति में अनुदान राशि दोषमुक्त होने एवं संपूर्ण आरोपित राशि जमा करवाने के बाद आगामी बिलिंग माह में देय होगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को विद्युत खाता संख्या से आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या को जुड़वाना अनिवार्य होगा।
• प्रदेश में कृषि विद्युत की दर ₹5.55 पैसे प्रति यूनिट है, और किसानों को मात्र 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। सिर्फ ₹4.65 पैसे प्रति यूनिट का अनुदान राज्य सरकार वहन कर रही है।
• Rajasthan राज्य में सौर ऊर्जा नीति 2019 और पवन ऊर्जा नीति 2019 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2025 तक 30 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
• Kusum Yojana के अंतर्गत किसानों को खेतों में सोलर पैनल लगाने पर लागत का 30% खर्च राज्य सरकार,30% केंद्र सरकार एवं शेष 40% स्वयं किसान द्वारा वहन किया जा रहा है। जिस पर ऋण दिलवाने की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही है।
• किसान द्वारा उत्पादित बिजली के उपयोग के बाद शेष ऊर्जा सरकार को बेचकर वह अपना ऋण भी चुका सकता है।