प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना/स्टैंंड अप इंडिया योजना(Pradhan Mantri Mudra Loan Yojana / Stand Up India Loan Scheme) ऋण योजनायें

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।Pradhanmantri Mudra Yojana।

मुद्रा शिशु ऋण योजना में कौन आवेदन कर सकता है?

 इस योजना में लघु विनिर्माण, खाद्य उत्पाद क्षेत्र,वाणिज्य प्रयोजन में उपयोग किए जाने वाले टू व्हीलर सहित माल और यात्रियों के लिए परिवहन वाहनों के जरूरतमंद दुकानदार, फल और सब्जी विक्रेता, कारीगर, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित गतिविधियां, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, पशुधन पालन, ग्रेडिंग,छटाई, एकत्रीकरण, कृषि उद्योग, डेयरी,मत्स्य, कृषि, क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण आदि उद्योग से जुड़े लोग आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का लाभ लेने के लिए जो एलिजिबिटी यानी योग्यता निर्धारित कि गई है उसके अनुसार कृषि कार्य छोड़कर कोई भी बिजनेस करने वाले लोग मुद्रा लोन ले सकते हैं। हालाँकि मुद्रा लोन के लिए कौन – कौन से सेक्टर के कारोबारी अप्लाई कर सकता है, उसकी लिस्ट निम्न है:

• प्रोपराइटरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म
• मैनुफैक्चरिंग फक्ट्री
• सर्विस सेक्टर की संस्था
• फल-सब्जी विक्रेता
• ट्रक/कार चालक
• होटल मालिक
• रिपेयर शॉप मशीन ऑपरेटर
• छोटे रेस्टोरेंट के मालिक

मुद्रा लोन योजना से लोन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी यानी योग्यता डिसाइड की गई है वह निम्न हैं:

• अप्लाई करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो।
• कृषि को छोड़कर कोई भी बिजनेस करना चाहता हो।
• कॉरपोरेट कंपनी नही हो।
• बिजनेस का प्रोजेक्ट बना हो।
• लोन के पैसों का कैसे उपयोग करना है इसके बारे में जानकारी हो।

मुद्रा लोन योजना से लोन के लिए अप्लाई करने की शर्तें

• एप्लिकेंट की मंथली इनकम 17 हजार से अधिक न हो।
• अगर बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहता हो तो बिजनेस का सालाना टर्नओवर 15 लाख से कम न हो।
• बिजनेस कम से कम 5 साल पुराना हो।
• अगर कोई नया बिजनेस शुरु करने के लिए मुद्रा लोन लेना चाहता हो तो एप्लिकेंट न्यूनतम 2 साल नौकरी किया होना चाहिए।
• निवास प्रमाण पत्र के लिए दिए गये पते पर कम से कम 1 से निवास करते रहना चाहिए।
• जिस बैंक से मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस बैंक में बैंक खाता होना चाहिए, बैंक खाता 1 साल पुराना होना चाहिए।

मुद्रा लोन के लिए कागज़ी दस्तावेज यानी डाक्यूमेंट्स की जो जरूरत पड़ती है उनकी लिस्ट निम्न है:

• 2 फोटो
• पहचान पत्र की फोटोकॉपी – कोई भी आईडी प्रूफ जिसे सरकार ने जारी किया हो, जैसे – आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। यहां इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी पहचान पत्र की फोटोकॉपी दे रहे हैं उसपर खुद का हस्ताक्षर करके ही देना होता है।
• पता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी – कोई भी सरकार द्वारा जारी पता प्रमाण पत्र जिससे यह साबित होता है कि आप उस पते पर रहते हैं, जैसे- आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, पानी की बिल इत्यादि। इस कॉपी पर भी खुद का हस्ताक्षर करना होगा।
• बैंक स्टेटमेंट की कॉपी – यह कम से कम 3 महीने की होनी चाहिए
• जाति प्रमाण पत्र की कॉपी – अगर आप आरक्षित जाति से हैं और उसका लाभ उठाना चाहते हैं तब इसकी जरूरत पड़ेगी
• कारोबार के पता का प्रमाण पत्र – कारोबार का पहचान व पते का प्रमाण अपने कारोबार से संबंधित लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य कोई दस्तावेज जमा करना होगा। यह इस बात का प्रमाण है कि आप उस बिजनेस के मालिक हैं।

अगर आप कारोबार में मशीनरी खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उस मशीनरी का जितना मूल्य हो उसकी कॉपी लगा सकते हैं। अगर आप मशीनरी की बिल की कॉपी लगा रहे हैं तो आपको मशीनरी देने वाले का नाम, मशीन आने से आपके बिजनेस में क्या सकारात्मक पड़ेगा उसकी रिपोर्ट और कितनी कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, इसका भी विवरण देना होगा।

 

स्टैंंड अप इंडिया योजना।Stand Up India Scheme।

भारत सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरूआत की थी। योजना ग्रीनफील्ड उद्यमों को स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये के बीच के बैंक ऋण को उपलब्ध कराती  है। ये उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में हो सकते हैं। योजना जिसे सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, को कम से कम 2.5 लाख उधारकर्ताओं को लाभ पहुंचाना है। योजना परिचालन में है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जरिए पूरे देश में ऋण प्रदान किए जा रहे हैं।

स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी अर्थात् जनसंख्या का ऐसा वर्ग जिन्हें अपर्याप्त और देर से मिलने वाले ऋण के साथ-साथ सलाह/मेंटरशिप के अभाव के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्सााहित करने का कार्य कर रही है।यह योजना ग्रीनफील्ड उद्यमों की शुरूआत करने के लिए जनसंख्या के अल्प सेवित वर्गों तक पहुंच हेतु संस्थापगत ऋण संरचना में छूट का विचार रखती है। यह तत्पार एवं प्रशिक्षु दोनों प्रकार के उधारकर्ताओं की आवश्यूकताओं को पूरी करती है। संपार्श्विक मुक्तत कवरेज को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने स्टैंतड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (सीजीएफएसआई) की स्थापना की है। ऋण की सुविधा प्रदान करने के अलावा स्टैंड अप इंडिया योजना संभावित उधारकर्ताओं को हैंडहोल्डिंग सहायता के विस्तार को भी बढ़ावा दे रही है। यह केंद्र/राज्यओ सरकार की योजनाओं के साथ शामिल करने की भी व्यवस्था है। योजना के अंतर्गत आवेदन आनलाइन भी किए जा सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया पोर्टल Stand Up Mitra के रूप में इंगित एक आनलाइन निगरानी रखने हेतु प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार स्वीगकृत 16,085 करोड़ रूपये 72,983 खातों (59,429-महिला, 3,103- अनुसूचित जनजाति और 10,451-अनुसूचित जाति) में संवितरित किए गए हैं।

KEY POINTS Stand-up India Scheme

स्टैंड-अप इंडिया योजना की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। क्या हैं ये शर्तें, आइये जानते हैं।

• वेसभी लोग जो अनुसूचित जाति या जनजाति से सम्बन्ध रखते हों।
• सभी वर्गों की महिलाएं अगर अपना नया उद्यम या कारोबार शुरू करना चाहती हों।
• ये योजना सिर्फ ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट हेतु ही मान्य है। ग्रीनफ़ील्ड से मतलब है- वो कारोबार या बिज़नेस जो उद्यमी द्वारा पहली बार शुरू किया जा रहा हो।
• नया उद्यम शुरू करने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उस से अधिक होनी अनिवार्य ह.
• उद्यमी का पहली बार सेवा क्षेत्र , विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) या व्यापार क्षेत्र में शुरुआत हो।
• उद्यम शुरू करने के लिए लोन लेने वाला व्यक्ति किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
• गैर व्यक्तिगत उद्यमों की स्थिति में 51 % हिस्सेदारी किसी अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति या फिर महिला उद्यमी की होनी चाहिए।