चुनाव में प्रत्याशी नकारने का विकल्प है – नोटा । What is NOTA?

• चुनाव आयोग के ‘नियम 49-O’  के तहत मतदाता अपनी पसंद का प्रत्याशी न होने पर सभी को खारिज कर सकता है। यह नियम ईवीएम के प्रचलन में आने के पहले से भी लागू था। लेकिन लोगों को इसके बारे में कम जानकारी होने की वजह से एवं जानकारी का अभाव होने की वजह से प्रयोग में नहीं लाते थे।
• नोटा का विकल्प 1950 से ही मतदाताओं के पास मौजूद रहा लेकिन पर्याप्त प्रचार के अभाव में यह उनकी नजर में अब तक नहीं आ सका था।
• हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी हटकर है और इसके बारे में अब तक पर्याप्त प्रचार-प्रसार न होने के कारण इसका प्रयोग न के बराबर रहा है।
• 1992 में ईवीएम के प्रचलन में आने के बाद से मतदाताओं के लिए नोटा (नो टू एनीवन) के विकल्प का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया ज्यों की त्यों है।

1. कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को अपने चयन की कसौटी पर खरा नहीं पाता है, तो उसे अपनी इस इच्छा से मतदान केंद्र पर मौजूद निर्वाचन अधिकारी को अवगत करवाना होता था।
2. निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतदाता को वोटर रजिस्टर में फॉर्म 17-अ भरने को देता था। इस फॉर्म में मतदाता को अपनी पहचान उजागर करते हुए दस्तखत करने होते थे, एवं अंगूठा लगाना होता था।
3. इसके बाद निर्वाचन अधिकारी उक्त मतदाता की तर्जनी पर अन्य मतदाताओं की भांति स्याही का निशान लगाकर इस तथ्य से पीठासीन अधिकारी को अवगत कराता था। जिसे पीठासीन अधिकारी अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेता था।
4. मतगणना के समय नोटा मतों की अलग से गिनती होती थी। यह बात अलग है कि निर्वाचन नियमावली में इस बात की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, कि नोटा मतों की संख्या सर्वाधिक मत पाने वाले प्रत्याशी से ज्यादा होने पर क्या होगा? एवं आज भी इसके लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। अतः यह व्यवस्था केवल मतदाता को अपने पसंद का प्रत्याशी न होने पर उसे नकारने का विकल्प देती है।

वर्तमान में नोटा का विकल्प ईवीएम मशीन में स्पष्ट रूप से दिया जाता है,एवं मतदाता को अपनी पहचान उजागर करने की जरूरत से छुटकारा देती है।