इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान।INDIRA GANDHI SHAHRI ROJGAR GUARANTEE SCHEME RAJASTHAN।
ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर देकर पलायन रोकने और ग्रामीण जनजीवन को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आज विश्व भर में अध्ययन का विषय बनी हुई है। अपनी संवेदनशीलता के लिए देशभर में पहचान बना चुकी राजस्थान सरकार ने शहरी गरीबों के दर्द को महसूस करते हुए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत राजस्थान में की है।
राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति तक रोजगार के अवसर पहुंचाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर से शुरू की है।प्रदेश के हर व्यक्ति को रोजगार मिले,हर परिवार खुशहाल हो इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है।महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) की तर्ज पर राजस्थान राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की अभिनव पहल राज्य सरकार द्वारा की गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्र के वंचित, गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बड़ा संबल दे रही है।
हर हाथ को रोजगार के उद्देश्य के साथ शुरू हुई इस योजना में प्रदेश के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में एक लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहरों में बसे जरूरतमंद तबके में इस योजना के प्रति खासा उत्साह एवं आकर्षण है। स्थानीय निकाय विभाग के अनुसार योजना के तहत अब तक 2,45,000 से अधिक परिवारों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इस योजना में मांग के अनुरूप तुरंत प्रभाव से रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति आजीविका के लिए रोजगार से वंचित नहीं रहे।
योजना में अकुशल श्रमिक की मजदूरी ₹259 प्रति दिवस, मेट का मानदेय ₹271 एवं कुशल श्रमिक की मजदूरी ₹283 निर्धारित की गई है। रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान निर्धारित अवधि में उनके बैंक खातों में होगा। महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 100 दिन का गारंटीसुदा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत करवाए जाने वाले कार्य
- पर्यावरण संरक्षण,
- जल संरक्षण,
- हेरिटेज संरक्षण,
- उद्यानों का रखरखाव,
- अतिक्रमण व अवैध बोर्ड, होर्डिंग, बैनर आदि हटाना,
- स्वच्छता एवं सेनिटेशन एवं
- अन्य कार्य।
इस योजना में भाग लेने के इच्छुक परिवारों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अपना पंजीयन करवाने के लिए अपने नगरीय निकाय या किसी भी ईमित्र केंद्र पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में जन आधार कार्ड के माध्यम से अपने परिवार का पंजीकरण करवाएं। इस योजना में 18 से 60 वर्ष तक की आयु के लोग पात्र है।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है?
मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार गारंटी योजना में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रूपए खर्च करेगी। यह राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लाभार्थी कैसे बने?
आवेदनकर्ता स्वयं के एस.एस.ओ. आई-डी लॉग-ईन कर निम्न प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी बन सकते हैः-
- एस.एस.ओ. पर लॉग-इन करें।
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
- जन-आधार कार्ड/जन-आधार पंजीयन संख्या दर्ज करें।
- मुखिया के मोबाईल पर आया हुआ ओ.टी.पी. दर्ज करें।
- परिवार के सदस्यों का चयन करें।
- स्व घोषणा प्रस्तुत कर सबमिट करें।
- जॉब कार्ड डाउनलोड करें।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
जन-आधार कार्ड धारक कोई भी परिवार योजना में आवेदन कर सकता है जो शहरी क्षेत्र में निवास करता है।
जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें?
जॉब कार्ड के लिए आवेदनकर्ता नजदीकी ई-मित्र पर, SSOID के माधयम से,नगरीय निकाय कार्यालय पर अथवा दिये गये लिंक पर आवेदन कर सकता हैः https://irgyurban.rajasthan.gov.in/IRGY/Home/JobCard
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए कहां संपर्क करें?
योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी टोल फ्री नम्बर 18001806127 से प्राप्त कर सकते हैं।